"OTP से राशन, अंगूठा हुआ बेकार – क्या अब तकनीक ही तय करेगी गरीब की भूख?"
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मंडी, हिमाचल प्रदेश | 12 जून | विशेष रिपोर्ट
प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) से लाभ उठाने वाले उपभोक्ताओं के लिए अब OTP आधारित प्रमाणीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। जिला खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने यह व्यवस्था अस्थायी समाधान के रूप में लागू की है, क्योंकि फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक प्रणाली फिलहाल ठप पड़ी है।
अंगूठा फेल, भूख पास?
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) के दिशा-निर्देशों के तहत मंडी ज़िले में PDS प्रणाली में अंगूठे (फिंगरप्रिंट) से राशन देने की व्यवस्था की गई थी। परंतु तकनीकी कारणों और सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन ठेके की निविदा के चलते यह प्रणाली फिलहाल अटक गई है।
OTP से होगा प्रमाणीकरण
अब तक जिन लाभार्थियों की उंगलियों के निशान काम नहीं करते थे – वृद्ध, मजदूर, विकलांग या त्वचा से संबंधित समस्याओं वाले – वे बार-बार अपमान और परेशानी का सामना कर रहे थे। अब प्रशासन ने कहा है कि वे अपने आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर भेजे गए OTP से राशन प्राप्त कर सकते हैं।
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फेस रेकग्निशन भी आ रहा है
अधिकारियों ने बताया कि आने वाले समय में आधार आधारित फेस रेकग्निशन प्रमाणीकरण को भी सिस्टम में शामिल किया जाएगा, लेकिन उसकी प्रक्रिया अभी शुरुआती चरण में है।
प्रशासन की अपील: मोबाइल नंबर करें अपडेट
जिला नियंत्रक खाद्य नागरिक आपूर्ति ब्रिजेन्द्र सिंह पठानिया ने बताया कि जिन उपभोक्ताओं के राशन कार्ड में मोबाइल नंबर दर्ज नहीं हैं, वे पहले आधार में मोबाइल अपडेट करवाएं, फिर उसे राशन कार्ड में दर्ज करवाएं। इससे राशन वितरण में किसी तरह की बाधा नहीं आएगी।
विवाद और जनता की आशंका
सरकार की इस व्यवस्था को लेकर ज़मीन पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं:
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बुजुर्गों और ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल नेटवर्क की समस्या?
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जिनके पास फोन नहीं है, क्या वे राशन से वंचित होंगे?
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तकनीक के भरोसे गरीब की भूख तय होगी?
स्थानीय निवासियों का तर्क:
"अब राशन भी पासवर्ड से मिलेगा? तो अनपढ़, वृद्ध और गरीब क्या करें?"
क्या करें अगर परेशानी हो?
प्रशासन ने कहा है कि यदि किसी को राशन लेने में समस्या हो रही है तो वह अपने क्षेत्र के खाद्य निरीक्षक या जिला खाद्य कार्यालय मंडी से संपर्क कर सकता है।
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