हिमाचल में निजी कंपनियों की मनमानी पर भड़के मंत्री विक्रमादित्य सिंह, कहा- 70% रोजगार हिमाचलियों का अधिकार!
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सुंदरनगर, 4 जून:
हिमाचल प्रदेश में युवाओं के रोजगार अधिकार पर एक बड़ा बयान देते हुए लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने निजी कंपनियों को सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अब निजी क्षेत्र की कोई भी कंपनी हिमाचलियों के 70 प्रतिशत रोजगार के अधिकार से नहीं बच पाएगी। यदि कोई कंपनी हिमाचलियों के साथ अन्याय करती है, तो सरकार कड़ा रुख अपनाएगी।
यह बयान उस समय आया जब मंत्री विक्रमादित्य सिंह सुंदरनगर के डैहर टोल प्लाजा पर पहुंचे। वहां राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के एक प्रतिनिधिमंडल ने हिमाचलियों को रोजगार से वंचित किए जाने की शिकायत की। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व प्रदेश सह संयोजक हीरापाल सिंह ठाकुर कर रहे थे। उन्होंने बताया कि एनटीपीसी और एसीसी सिमेंट जैसी बड़ी कंपनियां अपने कार्य ठेके पर देकर हिमाचलियों को दरकिनार कर रही हैं।
हिमाचलियों के साथ हो रहा शोषण!
प्रतिनिधियों ने मंत्री के सामने आरोप लगाया कि यह बड़ी कंपनियां अब छोटे ठेकेदारों के माध्यम से कार्य करवा रही हैं, जिससे स्थानीय युवाओं को न रोजगार मिल रहा है और न ही वेतन का न्याय। यदि किसी को काम मिलता भी है, तो शोषण की हदें पार कर दी जाती हैं।
मंत्री ने स्पष्ट कहा कि राज्य सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है और निजी कंपनियों को कड़े निर्देश जारी किए जाएंगे कि वे हिमाचली युवाओं को प्राथमिकता दें। उन्होंने चेताया कि नियमों का उल्लंघन करने वाली कंपनियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
इनकी उपस्थिति रही
इस मौके पर सुंदरनगर के एसडीएम अमर नेगी, तहसीलदार अंकित शर्मा समेत कई स्थानीय कार्यकर्ता और अधिकारी उपस्थित रहे।
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