Shimla News: हिमाचल कैबिनेट के अहम फैसले: MSP बढ़ोतरी से लेकर 1000 पुलिस भर्ती तक बड़े निर्णय
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हिमाचल टुडे टीवी | ब्यूरो:
हिमाचल प्रदेश सरकार ने किसानों, युवाओं और आम जनता को बड़ी राहत देते हुए कई अहम फैसले लिए हैं। मुख्यमंत्री Sukhvinder Singh Sukhu की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने, रोजगार सृजन और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णयों को मंजूरी दी गई।
सबसे बड़ा फैसला किसानों के हित में लिया गया है, जिसमें प्राकृतिक खेती से उत्पादित फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में उल्लेखनीय बढ़ोतरी की गई है। अब गेहूं का MSP 60 से बढ़ाकर 80 रुपये प्रति किलो, मक्की 40 से 50 रुपये, पांगी घाटी के जौ 60 से 80 रुपये, कच्ची हल्दी 90 से 150 रुपये प्रति किलो कर दी गई है, जबकि अदरक का MSP 30 रुपये प्रति किलो तय किया गया है। इससे किसानों की आय बढ़ने की उम्मीद है।
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रोजगार के मोर्चे पर भी सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए पुलिस विभाग में 1000 कांस्टेबल और वन विभाग में 500 सहायक वन रक्षक के पद भरने का निर्णय लिया है। खास बात यह है कि वन मित्रों के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण भी तय किया गया है।
इसके अलावा वन विभाग की कार्यप्रणाली को मजबूत करने के लिए सेवानिवृत्त अधिकारियों की सेवाएं लेने, विभिन्न पदों पर मानदेय आधार पर नियुक्तियां करने और कानूनी सलाहकार तैनात करने का भी फैसला लिया गया है।
स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार के लिए नए मेडिकल कॉलेजों में शिक्षकों की कमी दूर करने हेतु सेवानिवृत्त फैकल्टी को प्रोफेसर के रूप में नियुक्त करने को मंजूरी दी गई है, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलेगी।
सरकार ने प्रशासनिक सुधारों की दिशा में भी कदम बढ़ाते हुए सिरमौर में जल शक्ति विभाग के पुनर्गठन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन नियमों में संशोधन और फायर एनओसी प्रक्रिया को सरल बनाने जैसे फैसले लिए हैं, जिससे आम लोगों को राहत मिलेगी।
युवाओं को सेना में भर्ती के लिए प्रेरित करने हेतु परमवीर चक्र विजेता ऑनरेरी कैप्टन संजय कुमार की सेवाएं लेने का भी निर्णय लिया गया है। वहीं, ऊर्जा क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए 71 लघु जल विद्युत परियोजनाएं निजी उत्पादकों को आवंटित की गई हैं।
सरकार के इन फैसलों को प्रदेश में विकास, रोजगार और कृषि क्षेत्र को नई दिशा देने वाला महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
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बिंदुवार समाचार (Simple & Clear):
किसानों के लिए राहत:
- प्राकृतिक खेती से उत्पादित गेहूं का MSP 60 से बढ़ाकर 80 रु./किलो
- मक्की का MSP 40 से बढ़ाकर 50 रु./किलो
- पांगी घाटी के जौ का MSP 60 से 80 रु./किलो
- कच्ची हल्दी का MSP 90 से बढ़ाकर 150 रु./किलो
- अदरक का MSP 30 रु./किलो तय
रोजगार के अवसर:
- पुलिस विभाग में 1000 कांस्टेबल भर्ती का फैसला
- वन विभाग में 500 सहायक वन रक्षक पद भरने की मंजूरी
- वन मित्रों को 50% आरक्षण
वन विभाग में सुधार:
- सेवानिवृत्त अधिकारियों की नियुक्ति (नायब तहसीलदार, कानूनगो, पटवारी)
- 10 लीगल कंसलटेंट भी नियुक्त होंगे
स्वास्थ्य क्षेत्र में फैसला:
- मेडिकल कॉलेजों में प्रोफेसर के रूप में रिटायर्ड फैकल्टी की नियुक्ति
प्रशासनिक फैसले:
- सिरमौर में जल शक्ति विभाग का पुनर्गठन
- सामाजिक सुरक्षा पेंशन नियमों में संशोधन
- फायर NOC प्रक्रिया को आसान बनाने की मंजूरी
युवाओं के लिए पहल:
- सेना भर्ती के लिए परमवीर चक्र विजेता ऑनरेरी कैप्टन संजय कुमार की सेवाएं ली जाएंगी
ऊर्जा क्षेत्र:
- 71 लघु जल विद्युत परियोजनाएं निजी उत्पादकों को आवंटित
सरकार के इन फैसलों से किसानों, युवाओं और आम जनता को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है।