BJP News: हिमाचल के गांवों को मजबूती देगी वीबी–जी राम जी योजना, रोजगार और विकास को मिलेगा नया आधार : राकेश जमवाल

 
BJP News: हिमाचल के गांवों को मजबूती देगी वीबी–जी राम जी योजना, रोजगार और विकास को मिलेगा नया आधार : राकेश जमवाल

BJP News: हिमाचल के गांवों को मजबूती देगी वीबी–जी राम जी योजना, रोजगार और विकास को मिलेगा नया आधार : राकेश जमवाल

कांग्रेस केवल योजना के नाम को लेकर राजनीति कर रही हैजबकि इतिहास गवाह है कि कांग्रेस सरकारों ने स्वयं समय-समय पर योजनाओं के नाम बदले हैं। भाजपा ने कभी नाम परिवर्तन का विरोध नहीं कियाक्योंकि नाम से नहींनीयत और परिणाम से जनता का भला होता है। 

Himachal Today Tv.

सुंदरनगर।
प्रदेश भाजपा मुख्य प्रवक्ता एवं सुंदरनगर के विधायक राकेश जमवाल ने कहा है कि केंद्र सरकार की विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) यानी वीबीजी राम जी योजना हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक दूरदर्शी और ऐतिहासिक पहल है। यह योजना विशेष रूप से पर्वतीय राज्य हिमाचल की भौगोलिक परिस्थितियों और ग्रामीण जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है, जिससे गांवों में रोजगार, विकास और आत्मनिर्भरता को नई दिशा मिलेगी।

सुंदरनगर में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान राकेश जमवाल ने कहा कि कांग्रेस केवल योजना के नाम को लेकर राजनीति कर रही है, जबकि इतिहास गवाह है कि कांग्रेस सरकारों ने स्वयं समय-समय पर योजनाओं के नाम बदले हैं। भाजपा ने कभी नाम परिवर्तन का विरोध नहीं किया, क्योंकि नाम से नहीं, नीयत और परिणाम से जनता का भला होता है। राकेश जमवाल ने कहा कि वीबीजी राम जी योजना विकसित भारत 2047के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक निर्णायक कदम है।

उन्होंने बताया कि हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्य में लंबे समय से सीमित संसाधन, दुर्गम भौगोलिक स्थिति और रोजगार के अभाव के कारण पलायन एक बड़ी समस्या रही है। वीबीजी राम जी योजना इन चुनौतियों का समाधान प्रस्तुत करती है और ग्रामीण युवाओं को अपने ही गांव में रोजगार के अवसर प्रदान करेगी।

राकेश जमवाल ने कहा कि पूर्व में लागू मनरेगा योजना में 100 दिन के रोजगार की गारंटी थी, लेकिन जमीनी स्तर पर औसतन 50 दिन का ही रोजगार सृजन हो पाया। इसी अनुभव को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार ने इस नई योजना में 125 दिन की कानूनी रोजगार गारंटी का प्रावधान किया है, जिसे सीधे विकास कार्यों से जोड़ा गया है।

उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि योजना की फंडिंग को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है, जबकि सच्चाई यह है कि हिमाचल जैसे पर्वतीय राज्यों के लिए केंद्र और राज्य के बीच 90:10 का फंडिंग अनुपात रखा गया है, जो प्रदेश के लिए बेहद लाभकारी है। अन्य राज्यों के लिए यह अनुपात 60:40 है।

राकेश जमवाल ने आंकड़ों के माध्यम से बताया कि यूपीए सरकार के कार्यकाल की तुलना में एनडीए सरकार ने ग्रामीण रोजगार पर कहीं अधिक खर्च किया है और रोजगार सृजन भी दोगुना किया है। उन्होंने कहा कि वीबीजी राम जी योजना के लिए लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिससे हिमाचल की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। 

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