30 जून तक CBSE स्कूलों में पूरी होगी शिक्षकों की भर्ती, हिमकेयर घोटाले की जांच के आदेश
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री Sukhvinder Singh Sukhu ने कांगड़ा जिले के फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र में आयोजित एक विशाल जनसभा के दौरान शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे से जुड़े कई बड़े ऐलान किए। मुख्यमंत्री ने जहां 30 जून 2026 तक प्रदेश के सभी सीबीएसई पैटर्न वाले स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति पूरी करने की घोषणा की, वहीं हिमकेयर योजना में सामने आई अनियमितताओं की जांच के आदेश भी जारी किए। इसके साथ ही शाह नहर प्रोजेक्ट कार्यालय को दोबारा फतेहपुर लाने का ऐलान क्षेत्र के लिए एक बड़ी राहत माना जा रहा है।
- 30 जून तक CBSE पैटर्न स्कूलों में पूरी होगी शिक्षक भर्ती
- हिमकेयर योजना में गड़बड़ी पर जांच के आदेश
- शाह नहर प्रोजेक्ट कार्यालय फिर फतेहपुर में होगा स्थापित
- फतेहपुर में औद्योगिक क्षेत्र के लिए 10 करोड़ रुपये मंजूर
- महिला मंडलों को 20-20 हजार और स्टेडियम के लिए 50 लाख
- किसानों के लिए दूध और हल्दी के MSP जैसी पहल
Himachal Today Tv
शिमला/फतेहपुर (कांगड़ा), 21 अप्रैल 2026:
हिमाचल प्रदेश की राजनीति और विकास योजनाओं के लिहाज से एक अहम दिन में मुख्यमंत्री Sukhvinder Singh Sukhu ने कांगड़ा जिले के फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र के जखबड़ में आयोजित एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। इन घोषणाओं का सीधा संबंध प्रदेश के शिक्षा तंत्र, स्वास्थ्य सेवाओं, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे से है।
मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि प्रदेश सरकार का मुख्य उद्देश्य जनसेवा है और इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए नीतियां तैयार की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बड़े स्तर पर सुधार किए जा रहे हैं।
शिक्षा क्षेत्र में बड़ा फैसला
मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि प्रदेश में जिन 151 स्कूलों को सीबीएसई पैटर्न पर लाया गया है, उनमें 30 जून 2026 तक सभी आवश्यक शिक्षकों की नियुक्ति कर दी जाएगी। इसके लिए राज्य स्तर पर चयन प्रक्रिया तेज़ी से चल रही है और परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं।
उन्होंने कहा कि पिछले वर्षों में शिक्षा का स्तर गिरा था, लेकिन वर्तमान सरकार ने इसमें सुधार लाने के लिए ठोस कदम उठाए हैं। पहली कक्षा से अंग्रेजी माध्यम की शुरुआत और आधुनिक शिक्षा प्रणाली लागू करना इसी दिशा में बड़ा कदम है।
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मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि इन प्रयासों के परिणामस्वरूप हिमाचल प्रदेश अब देश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के मामले में पांचवें स्थान पर पहुंच गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार का लक्ष्य है कि शिक्षा में किसी भी प्रकार का भेदभाव समाप्त हो और हर बच्चे को समान अवसर मिले।
हिमकेयर योजना पर सख्त रुख
स्वास्थ्य क्षेत्र की बात करते हुए मुख्यमंत्री ने हिमकेयर योजना में सामने आई अनियमितताओं पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के दौरान इस योजना में गंभीर गड़बड़ियां हुईं, जिनमें फर्जी मेडिकल क्लेम तक शामिल हैं।
उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि कुछ मामलों में पुरुषों के नाम पर भी ओवरी ऑपरेशन दिखाए गए, जो इस योजना के दुरुपयोग को दर्शाता है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि इन मामलों की जांच के आदेश दे दिए गए हैं और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
शाह नहर प्रोजेक्ट कार्यालय की वापसी
फतेहपुर क्षेत्र के लिए बड़ी राहत देते हुए मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि शाह नहर प्रोजेक्ट का कार्यालय, जिसे पहले मंडी स्थानांतरित किया गया था, अब फिर से फतेहपुर में स्थापित किया जाएगा।
इस निर्णय से स्थानीय लोगों को प्रशासनिक कार्यों के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा और क्षेत्रीय विकास को गति मिलेगी।
विकास योजनाओं की घोषणाएं
मुख्यमंत्री ने फतेहपुर में औद्योगिक क्षेत्र के निर्माण के लिए 10 करोड़ रुपये देने की घोषणा की। इसके अलावा महिला मंडलों को 20-20 हजार रुपये की आर्थिक सहायता देने और वजीर राम सिंह स्टेडियम के जीर्णोद्धार के लिए 50 लाख रुपये देने का ऐलान किया।
उन्होंने कहा कि इन योजनाओं से क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और युवाओं को स्थानीय स्तर पर ही काम मिलेगा।
ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए कई योजनाएं चला रही है। प्राकृतिक रूप से उगाई गई हल्दी को 150 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदने का निर्णय लिया गया है।
इसके साथ ही गाय के दूध को 61 रुपये और भैंस के दूध को 71 रुपये प्रति लीटर की दर से खरीदा जा रहा है, जिससे किसानों को सीधे लाभ मिल रहा है।
कांगड़ा के ढगवार में लगभग 200 करोड़ रुपये की लागत से आधुनिक मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित किया जा रहा है, जिससे किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी।
मछुआरों के लिए राहत
राज्य सरकार ने मछुआरों के हित में भी महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। मानसून के दौरान मछली पकड़ने पर प्रतिबंध के समय मछुआरा परिवारों को 3,500 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी।
इसके अलावा जलाशयों में मछली पर रॉयल्टी दर को 15 प्रतिशत से घटाकर 1 प्रतिशत कर दिया गया है।
स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में आदर्श स्वास्थ्य संस्थान स्थापित किए गए हैं। फतेहपुर में आठ विशेषज्ञ डॉक्टर तैनात किए गए हैं, जो पहले संभव नहीं था।
एम्स की तर्ज पर आधुनिक मशीनें और उपकरण उपलब्ध करवाए जा रहे हैं ताकि लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उनके घर के पास ही मिल सकें।
सामाजिक सुरक्षा योजनाएं
मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार अनाथ बच्चों, विधवाओं और एकल महिलाओं के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। ‘अपना परिवार-सुखी परिवार योजना’ के तहत पात्र महिलाओं को 1,500 रुपये मासिक पेंशन और 300 यूनिट मुफ्त बिजली दी जा रही है।
विपक्ष पर निशाना
मुख्यमंत्री ने पिछली भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उस समय प्रदेश को अधिक आर्थिक संसाधन मिलने के बावजूद उनका सही उपयोग नहीं हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि कई भवन बनाए गए, जो आज भी खाली पड़े हैं।
उन्होंने यह भी कहा कि वर्तमान सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कदम उठा रही है और पारदर्शिता सुनिश्चित कर रही है।
स्थानीय विकास को गति
इस अवसर पर राज्य योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष एवं विधायक भवानी सिंह पठानिया ने कहा कि क्षेत्र में पुल निर्माण, औद्योगिक क्षेत्र और अन्य विकास परियोजनाओं से आने वाले वर्षों में बड़ा बदलाव आएगा।
उन्होंने बताया कि फतेहपुर में बस अड्डा, सिविल कोर्ट, मिनी सचिवालय और अन्य परियोजनाओं पर तेजी से काम चल रहा है।