APMC Demand OPS: कृषि विपणन बोर्ड कर्मचारियों ने OPS बहाली की मांग उठाई, CM को सौंपा ज्ञापन

कृषि विपणन बोर्ड कर्मचारियों ने OPS बहाली की उठाई मांग, मुख्यमंत्री सुक्खू को सौंपा ज्ञापन

Himachaltoday.in 

कुल्लू, बंजार, (हिमाचल प्रदेश),  28 मई |

हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड एवं मंडी समितियों के कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को ज्ञापन सौंपकर पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme - OPS) बहाल करने की पुरजोर मांग की है। यह ज्ञापन वरिष्ठ उपाध्यक्ष देवराज ठाकुर की अगुवाई में प्रस्तुत किया गया, जिसमें कर्मचारियों की वर्षों पुरानी मांग को स्पष्टता से दोहराया गया।

🧾 ज्ञापन में उठाए गए प्रमुख बिंदु:

ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि राज्य कृषि विपणन बोर्ड एक आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर संस्था है। इसके पास अपने स्वतः के आय स्रोत हैं, जिससे वह अपने सभी संचालन व प्रशासनिक खर्चों का वहन स्वयं करता है। इस बोर्ड पर राज्य सरकार के वित्तीय कोष का कोई अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ता।

पूर्व की सरकारों के कार्यकाल में अन्य सभी बोर्डों और निगमों में OPS लागू की गई थी, लेकिन राज्य कृषि विपणन बोर्ड एवं मंडी समिति के कर्मचारियों को अभी तक इस महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना से वंचित रखा गया है।

ज्ञापन में लिखा गया:

"हम वर्षों से इस संस्था में निष्ठा, लगन और ईमानदारी के साथ सेवा करते आ रहे हैं। सेवानिवृत्ति के बाद बुढ़ापे में आर्थिक सहारे के रूप में पेंशन मिलना हमारा हक है।"

मुख्यमंत्री सुक्खू से रखी अपेक्षा:

ज्ञापन में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के उस लोकप्रिय व कर्मचारी हितैषी निर्णय की भी सराहना की गई, जिसमें उन्होंने प्रदेश के सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए OPS बहाली का वादा किया था।

देवराज ठाकुर ने कहा कि—

“मुख्यमंत्री सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने अब तक कई ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। हम विश्वास करते हैं कि विपणन बोर्ड जैसे आत्मनिर्भर संस्थानों के कर्मचारी भी उनकी इस जनसरोकार नीति का लाभ जल्द प्राप्त करेंगे।”

OPS बहाली से क्या होगा लाभ ?

• सेवानिवृत्त कर्मचारियों को जीवनभर आर्थिक सुरक्षा।

• सामाजिक सम्मान में वृद्धि।

• निजी बीमा या पेंशन योजनाओं पर निर्भरता में कमी।

• कर्मचारियों में भविष्य के प्रति भरोसा।

 संघ की चेतावनी:

कर्मचारी संघ ने यह भी कहा कि अगर इस मांग पर शीघ्र विचार नहीं किया गया तो वे जल्द ही राज्यव्यापी आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेंगे, ताकि सभी कर्मचारियों को न्याय मिल सके।

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