मुख्यमंत्री सुक्खू का मंडी दौरा: आपदाग्रस्तों को मिलेगा घर, किराया भत्ता और पुनर्वास योजना
Himachaltoday.in
सुंदरनगर/मंडी, 11 जुलाई ( ब्यूरो)।
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने अपने तीन दिवसीय मंडी दौरे में सराज और नाचन विधानसभा क्षेत्रों के बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित गांवों का दौरा कर हालात का बारीकी से निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि आपदा की इस भीषण घड़ी में प्रदेश सरकार हर प्रभावित परिवार के साथ खड़ी है और हर ज़रूरत को प्राथमिकता दी जा रही है।
चैलचौक से छतरी को सीआरआईएफ (Central Road and Infrastructure Fund) योजना में ‘कंपोजिट रोड’
मुख्यमंत्री ने सुंदरनगर में पत्रकारों से बातचीत में बताया कि आपदा के पहले दिन से ही राहत कार्य युद्धस्तर पर शुरू कर दिए गए हैं। 50 से अधिक जेसीबी मशीनें सड़कों को बहाल करने में लगी हैं। प्रमुख संपर्क मार्गों जैसे चैलचौक, बगस्याड़, थुनाग, जंजैहली और छतरी को सीआरआईएफ (Central Road and Infrastructure Fund) योजना में लाकर इन्हें ‘कंपोजिट रोड’ के रूप में विकसित किया जाएगा।
राहत कार्यों हेतु 7 करोड़ रुपये
उन्होंने कहा कि थुनाग-जंजैहली सड़क और पुलों को बहुत क्षति पहुंची है लेकिन इन्हें अस्थाई रूप से खोल दिया गया है और स्थायी बहाली के लिए पैसे की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। सरकार अब तक राहत कार्यों हेतु 7 करोड़ रुपये जारी कर चुकी है।
केंद्र सरकार से वन भूमि पर बसने की अनुमति मांगी जाएगी
मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि जिन लोगों की जमीन अब आवास योग्य नहीं रही, उनके पुनर्वास हेतु केंद्र सरकार से वन भूमि पर बसने की अनुमति मांगी जाएगी। उन्होंने प्रदेश के भाजपा सांसदों से आग्रह किया कि वे इस विषय में राज्य सरकार के साथ सहयोग करें ताकि प्रभावितों को जल्द सुरक्षित ठिकाना मिल सके।
रहने वालों को मिलेगा किराया भत्ता
उन्होंने कहा कि जिन परिवारों ने अपने घर खो दिए हैं और अब किराये पर रह रहे हैं, उन्हें सरकार की ओर से ग्रामीण क्षेत्र में ₹5,000 तथा शहरी क्षेत्र में ₹10,000 प्रति माह किराये के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
पशुधन और फसल क्षति पर मुआवजा
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस आपदा में जहां जीवन प्रभावित हुआ है, वहीं पशुधन, फसलों और सब्जियों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। सरकार प्रभावितों को कपड़े खरीदने और मवेशी हानि के लिए उचित मुआवजा देगी।
3 लाख तक के लोन पर सरकार देगी आधा ब्याज
आर्थिक रूप से टूटे लोगों के लिए संजीवनी
जो लोग छोटे व्यवसाय (दुकानदार, रेहड़ी वाले, सब्जी विक्रेता आदि) चलाते हैं और बैंकों से 3 लाख तक का लोन लिया है, उनके लिए सरकार ने ब्याज का 50% स्वयं वहन करने की घोषणा की है।
इसका सीधा लाभ हजारों छोटे कारोबारियों और ग्रामीण मजदूरों को मिलेगा, जो कर्ज के बोझ से दबे हैं।
यह राहत न केवल मौजूदा वित्तीय तनाव को कम करेगी, बल्कि लोगों को फिर से आत्मनिर्भर बनने में मदद करेगी।
मंत्री और अधिकारी मैदान में
उन्होंने बताया कि तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी, जो कि स्वयं एक सिविल इंजीनियर हैं, अगले दो दिनों तक प्रभावित क्षेत्रों में रहकर राहत और पुनर्निर्माण कार्यों का निरीक्षण करेंगे। साथ ही विधायक चंद्रशेखर भी धर्मपुर क्षेत्र में लोगों को निरंतर सहायता प्रदान कर रहे हैं।
इस अवसर पर मौजूद रहे
इस दौरे और घोषणा के दौरान मौजूद रहे –
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तकनीकी मंत्री राजेश धर्मानी
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जिला कांग्रेस अध्यक्ष पवन ठाकुर
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वरिष्ठ कांग्रेस नेता हीरापाल ठाकुर, चंपा ठाकुर
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मंडी प्रशासन और विभागीय अधिकारीगण
बिलासपुर बरमाणा ट्रक ऑपरेटर यूनियन ने मुख्यमंत्री राहत कोष में दिए 15 लाख रुपये
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और मंत्री राजेश धर्माणी की उपस्थिति में हुआ सराहनीय योगदान
हिमाचल प्रदेश की आपदा पीड़ित जनता के लिए राहत कार्यों में सहयोग देने की भावना को साकार करते हुए बिलासपुर बरमाणा ट्रक ऑपरेटर यूनियन ने मुख्यमंत्री राहत कोष में 15 लाख रुपये का अंशदान किया है। यह योगदान आज मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को शिमला में एक विशेष कार्यक्रम के दौरान भेंट किया गया।
इस अवसर पर प्रदेश सरकार के तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी विशेष रूप से उपस्थित रहे। यूनियन की ओर से लेखराम वर्मा, सुरेश चौधरी और नीलम चंदेल सहित यूनियन के अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे और मुख्यमंत्री को चेक सौंपते हुए राज्य की सेवा के लिए प्रतिबद्धता जताई।
मुख्यमंत्री ने ट्रक ऑपरेटर यूनियन के इस योगदान की सराहना करते हुए कहा कि "आपदा की इस घड़ी में जब हर वर्ग को एकजुट होकर कार्य करने की आवश्यकता है, ऐसे में यूनियन की यह पहल प्रेरणास्पद है। राज्य सरकार आपके इस सहयोग के लिए आभारी है।"
राज्य के लिए प्रतिबद्धता का प्रतीक
बरमाणा ट्रक ऑपरेटर यूनियन हिमाचल की सबसे बड़ी और सशक्त यूनियनों में से एक है, जो न केवल परिवहन क्षेत्र में आर्थिक योगदान देती है बल्कि समाज के संकट के समय में भी आगे बढ़कर योगदान करती रही है। यूनियन द्वारा आपदा राहत कोष में दिया गया यह दान राज्य के उन परिवारों की मदद करेगा, जो हाल ही में आई प्राकृतिक आपदा में अपने घर और जीवनयापन के साधन खो चुके हैं।तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने इस अवसर पर कहा कि "जब राज्य को संकट का सामना करना पड़ता है, तब समाज के सभी वर्गों का सहयोग जरूरी होता है। ट्रक यूनियन ने यह उदाहरण प्रस्तुत किया है कि सहयोग और संवेदनशीलता से हम बड़ी से बड़ी आपदा का सामना कर सकते हैं।"
मुख्यमंत्री ने दोहराया कि राहत और पुनर्वास कार्यों में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरती जाएगी और प्रदेश सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ हर प्रभावित नागरिक की सहायता को प्रतिबद्ध है।
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