NTPC की मनमानी और सरकार की चुप्पी पर गरजा पंचायती राज संगठन, चुनाव से पहले गांव-गांव दौरे की चेतावनी

NTPC की मनमानी और सरकार की चुप्पी पर गरजा पंचायती राज संगठन, चुनाव से पहले गांव-गांव दौरे की चेतावनी

NTPC की मनमानी और सरकार की चुप्पी पर गरजा पंचायती राज संगठन, चुनाव से पहले गांव-गांव दौरे की चेतावनी

बिलासपुर, बरमाना, 9 जुलाई। विशेष रिपोर्ट
हिमाचल में आपदा आई, लेकिन सरकारी मशीनरी और बड़ी कंपनियों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। इस चुप्पी को तोड़ते हुए राजीव गांधी पंचायती राज संगठन ने आज एक जोरदार बैठक कर एनटीपीसी की मनमानी और सरकारी उदासीनता पर तीखा हमला बोला।

एनटीपीसी ने लोगों के अधिकारों को कुचला है

बैठक में दो टूक कहा गया कि एनटीपीसी ने लोगों के अधिकारों को कुचला है, मुआवजा के साथ पुनर्वास की बातों को हवा में उड़ा दिया गया है, और अब जब प्रदेश आपदा से जुझ रहा है तो कहीं दूसरी ओर जमथल एनटीपीसी वासियों को कोई राहत नहीं दिख रही।

 सिर्फ मुनाफा गिन रही कंपनियां 

राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के प्रदेश संयोजक ठाकुर हीरा पाल सिंह ने सीधा आरोप लगाया कि,
"प्रोजेक्ट को जमीन देने वालों लोगों के , सड़कें टूटीं सुविधाएं छीनी और कंपनियां सिर्फ मुनाफा गिन रही हैं। अब संगठन गांव-गांव जाकर सवाल पूछेगा, और चुनाव से पहले सरकार और कंपनियों को जवाब देना होगा।"

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि 15-16 जुलाई से संगठन के पदाधिकारी प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे और जनता के बीच जाकर "सवाल पूछो" अभियान चलाएंगे।

 जमथल और हरनोदा पंचायतों का विस्फोटक मामला

ग्राम पंचायत जमथल की प्रधान कल्पना ठाकुर ने बताया कि एनटीपीसी द्वारा सड़कें खुदवाई गईं लेकिन गांव को जोड़ने वाली कोई व्यवस्था नहीं की गई।
हरनोदा पंचायत से महेंद्र कुमार ने आरोप लगाया कि चुनावों के दौरान बड़े-बड़े वादे करने वाले नेता अब क्षेत्र में झांकते तक नहीं।
बैठक में एनटीपीसी की कार्यशैली को लेकर जमकर नाराजगी जाहिर की गई और कहा गया कि अगर जल्द समाधान नहीं निकला तो संगठन उग्र आंदोलन करेगा।

 सत्ता को खुली चेतावनी

प्रदेश अध्यक्ष सचिन निरूपा और अन्य पदाधिकारियों ने भी स्पष्ट शब्दों में कहा कि

> "अब संगठन कागज़ों में नहीं, जनता के बीच सड़क पर उतरेगा। जहां राहत नहीं पहुंचेगी, वहां सवाल पूछे जाएंगे।"

बैठक में उपाध्यक्ष सतीश शर्मा, सचिव नंदलाल वर्मा, जिला महासचिव जगदीश संख्यान भी मौजूद रहे और सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संगठन बूथ-बूथ जाकर सरकार की नाकामी और एनटीपीसी की मनमानी को उजागर करेगा।
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