Himachal News: मुख्यमंत्री ने शुरू की डिजिटल गेट पास प्रणाली, अब सचिवालय में मोबाइल पर मिलेगी एंट्री
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने हिमाचल सचिवालय में डिजिटल गेट पास प्रणाली और यूनिफाइड डिजिटल कैलेंडर एंड अपॉइंटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम का शुभारंभ किया।
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हिमाचल टूडे टीवी, (शिमला)। हिमाचल प्रदेश में अब आम लोगों और सरकार के बीच संपर्क और अधिक आसान होने जा रहा है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने राज्य सचिवालय में डिजिटल गेट पास प्रणाली का शुभारंभ किया है। नई व्यवस्था के तहत अब मुख्यमंत्री और अधिकारियों से मिलने के लिए ऑनलाइन डिजिटल गेट पास जारी किए जाएंगे, जिससे लोगों को लंबी कागजी प्रक्रिया से राहत मिलेगी।
नई प्रणाली के माध्यम से आगंतुक ऑनलाइन आवेदन कर डाउनलोड करने योग्य डिजिटल गेट पास प्राप्त कर सकेंगे। वहीं बिना पूर्व अनुमति के आने वाले लोगों के लिए भी सचिवालय के स्वागत कक्ष से सीधे डिजिटल गेट पास जारी करने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए इसमें ओटीपी आधारित प्रमाणीकरण और आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन जैसी आधुनिक तकनीकों को शामिल किया गया है। प्रवेश के समय सुरक्षा कर्मी डिजिटल पास पर उपलब्ध बारकोड स्कैन कर सत्यापन करेंगे।
मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर ‘यूनिफाइड डिजिटल कैलेंडर एंड अपॉइंटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम’ का भी शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि यह एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म मुख्यमंत्री कार्यालय के साथ-साथ सरकारी अधिकारियों की बैठकों और कार्यक्रमों के बेहतर समन्वय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि यह पहल जनता और सरकार के बीच डिजिटल सेतु का कार्य करेगी, जिससे जनसंपर्क व्यवस्था अधिक पारदर्शी, सुविधाजनक और प्रभावी बनेगी। उन्होंने कहा कि विभिन्न सरकारी विभाग अब एक केंद्रीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से बैठक संबंधी आग्रह भेज सकेंगे। बैठक स्वीकृत होते ही संबंधित अधिकारियों के डिजिटल कैलेंडर में स्वतः समन्वय हो जाएगा और विभागों को तुरंत सूचना मिल जाएगी।
इससे पहले मुख्यमंत्री ने सामान्य प्रशासन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता भी की। बैठक में उन्होंने दिल्ली स्थित हिमाचल भवन, हिमाचल सदन और चंडीगढ़ स्थित हिमाचल भवन में आगंतुकों को बेहतर सुविधाएं देने के निर्देश दिए। उन्होंने स्वच्छता व्यवस्था मजबूत करने और गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध करवाने पर जोर दिया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इन सरकारी परिसंपत्तियों के संचालन में पेशेवर दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए, ताकि यहां ठहरने वाले लोगों को बेहतर अनुभव मिल सके। उन्होंने बताया कि इस पहल की शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हिमाचल भवन दिल्ली से की जाएगी।
बैठक में मुख्यमंत्री ने दिल्ली में निर्माणाधीन हिमाचल निकेतन परियोजना की समीक्षा करते हुए इसे 15 जून से पहले पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने बुकिंग व्यवस्था को सरल बनाने के लिए क्यूआर कोड आधारित भुगतान सुविधा शुरू करने के निर्देश भी दिए। यह सुविधा प्रदेशभर के परिधि गृहों में भी लागू की जाएगी।
बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव के.के. पंत वर्चुअल माध्यम से जुड़े, जबकि प्रधान सचिव देवेश कुमार, सचिव डॉ. अभिषेक जैन, राकेश कंवर, आशीष सिंहमार, निदेशक सूचना प्रौद्योगिकी एवं नवाचार डॉ. निपुण जिंदल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।
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