मंडी में मीर बख्श को 92 बीघा जमीन देने पर बवाल, नाचन विधायक ने जताया विरोध
मंडी में मीर बख्श को कोर्ट आदेश पर 92 बीघा जमीन देने की योजना विवादों में। नाचन के छातर व भौर क्षेत्र की जमीन चिन्हित, लेकिन विधायक विनोद कुमार और ग्रामीणों ने विरोध दर्ज कर सरकार से कहा – मीर बख्श की जमीन बल्ह में गई है तो उसे वहीं पर दी जाए, न कि दूसरे क्षेत्र में।
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सुंदरनगर, मंडी (ब्यूरो)। सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के बाद बल्ह निवासी मीर बख्श को 92 बीघा जमीन देने के लिए जिला प्रशासन इन दिनों जिले भर में जगह-जगह जमीन तलाश रहा है। इसी कड़ी में नाचन विधानसभा क्षेत्र की छातर और भौर पंचायतों की जमीन भी चिन्हित की गई है। लेकिन जैसे ही इसकी खबर सामने आई, विरोध की लहर तेज हो गई।
शनिवार को नाचन विधायक एवं भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद कुमार के नेतृत्व में 12 पंचायतों के प्रधान, महिला मंडलों व पूर्व पंचायत प्रतिनिधियों का प्रतिनिधिमंडल एसडीएम सुंदरनगर के माध्यम से प्रदेश सरकार को ज्ञापन सौंप कर इस जमीन को न देने की मांग उठाई।
इससे पहले विधायक विनोद कुमार के भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाए जाने पर विनोद कुमार का नाचन भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने धनोटू चौक पर फूल मालाएं पहनाई और तलवार भेंट की, भव्य स्वागत करते हुए जोरदार नारे लगाए ।
विधायक विनोद कुमार ने स्पष्ट कहा कि –
"छातर पंचायत की यह कृषि विभाग की जमीन हमारे पूर्वजों ने दशकों पहले कृषि योजनाओं के लिए दान में दी थी। यहां राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल बनाने की योजना है। ऐसे में इस जमीन को मीर बख्श को देना गलत होगा। यदि मीर बख्श की जमीन बल्ह में गई है, तो उसे वहीं पर जमीन दी जाए, न कि नाचन क्षेत्र में।"
उन्होंने यह भी कहा कि
"भौर पंचायत की सेरीकल्चर विभाग की जमीन पर पूर्व सरकार के समय से ही इंडस्ट्रियल एरिया बनाने की योजना है। इससे यहां रोजगार के अवसर पैदा होंगे। ऐसे में इस जमीन को देना भी तर्कसंगत नहीं है।"
विधायक ने जोर देकर कहा कि वे कोर्ट के आदेशों पर सवाल नहीं उठा रहे, बल्कि सरकार और प्रशासन को यही सुझाव दे रहे हैं कि मुआवजा या जमीन बल्ह क्षेत्र में ही दी जाए। अन्यथा लोग सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने को मजबूर होंगे।
कोर्ट ने आदेश दिया है कि या तो उसे बराबर की जमीन दी जाए या फिर 1000 करोड़ रुपये
गौरतलब है कि नेरचौक निवासी मीर बख्श की जमीन पर पहले ही मेडिकल कॉलेज और अन्य संस्थान बन चुके हैं। कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है कि या तो उसे बराबर की जमीन दी जाए या फिर 1000 करोड़ रुपये से अधिक का मुआवजा अदा किया जाए। इसी आदेश के चलते जिला प्रशासन पूरे मंडी में वैकल्पिक जमीन की तलाश में जुटा है।
इस अवसर पर भाजपा अध्यक्ष संजीव सेन, महामंत्री विशन, संदीप, जिला महामंत्री मंत्री सोहन सिंह, जिला उपा अध्यक्ष प्रताप ठाकुर, मुख्य प्रवक्ता नरेंद्र भंडारी, सचिव सरला देवी, विश्व हिंदू परिषद की प्रांत संयोजिका रजनी ठाकुर, राधा देवी सहित पंचायत समिति उपाध्यक्ष वीरेंद्र ठाकुर और विभिन्न पंचायतों के प्रधान शामिल हुए।
👉 यहख बर महत्व इसलिए रखती है क्योंकि छातर और भौर की जमीनों पर पहले से ही शिक्षा व उद्योग की योजनाएं तय हैं, लेकिन कोर्ट के आदेश को पूरा करने के लिए इन्हें मीर बख्श को दिए जाने की संभावना ने राजनीति और पंचायत स्तर पर आक्रोश खड़ा कर दिया है।
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