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सुंदरनगर (मंडी):
सुंदरनगर में यूजीसी के कथित काले कानून के विरोध में समाज के विभिन्न संगठनों ने महाराणा प्रताप चौक पर विरोध रैली आयोजित की। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने जोरदार नारेबाजी करते हुए यूजीसी के फैसले को वापस लेने की मांग उठाई।
रैली में महिला शक्ति, युवाओं के साथ-साथ स्कूल और उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ रहे विद्यार्थी भी बड़ी संख्या में शामिल हुए। प्रदर्शन के बाद प्रतिनिधिमंडल ने एसडीएम सुंदरनगर के माध्यम से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री Narendra Modi और केंद्रीय शिक्षा मंत्री को ज्ञापन भेजकर अपनी मांगें रखीं।
प्रदर्शन को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष ई. के. एस. जम्वाल ने कहा कि सामान्य वर्ग समुदाय पहले से ही SC/ST Prevention of Atrocities Act जैसे कानूनों से प्रभावित है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने उच्च शिक्षण संस्थानों में यूजीसी के इस प्रावधान के तहत ओबीसी वर्ग को भी जोड़कर युवाओं के बीच जाति आधारित वैमनस्य बढ़ाने की स्थिति पैदा कर दी है, जिसे समाज किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेगा।
उन्होंने आगे कहा कि University Grants Commission के इक्विटी प्रावधान से जुड़े इस कानून पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा फिलहाल रोक लगाई गई है और मामले की अगली सुनवाई मार्च महीने में प्रस्तावित है। बावजूद इसके, उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक केंद्र सरकार इस कानून को पूरी तरह वापस नहीं लेती, तब तक विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा।रैली में शामिल लोगों ने सरकार से मांग की कि युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए ऐसे प्रावधानों पर पुनर्विचार किया जाए।
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