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Shimla News: हिमाचल में 1 जून से एंटी-चिट्टा अभियान का दूसरा चरण शुरू

स्कूलों और कॉलेजों में चलेगा एंटी-चिट्टा अभियान

Himachal Today Tv

शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार 1 जून से 20 अगस्त 2026 तक प्रदेशभर के सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में एंटी-चिट्टा जागरूकता अभियान का दूसरा चरण शुरू करेगी। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने एनकॉर्ड बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी शिक्षण संस्थानों में जाकर विद्यार्थियों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करेंगे।

नशा तस्करों की अवैध संपत्तियों पर चलेगा बुलडोजर

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि चिट्टा तस्करों द्वारा अवैध रूप से बनाई गई संपत्तियों को ध्वस्त किया जाए। उन्होंने कहा कि आदतन अपराधियों की पहचान कर उनकी गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखी जाएगी। साथ ही जब्त किए गए वाहनों और शराब के समय पर निपटान के निर्देश भी दिए गए।

सरकारी नौकरियों और कॉलेज प्रवेश में अनिवार्य होगा एंटी-चिट्टा टेस्ट

मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में सरकारी भर्तियों और व्यावसायिक महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए एंटी-चिट्टा परीक्षण अनिवार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार नशे की समस्या को केवल कानून व्यवस्था नहीं, बल्कि समाज और युवाओं के भविष्य से जुड़ा गंभीर मुद्दा मान रही है।

31 सरकारी कर्मचारी और पुलिस कर्मी नौकरी से बर्खास्त

प्रदेश सरकार ने नशा गतिविधियों में संलिप्त पाए गए कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए 31 सरकारी कर्मचारियों और पुलिस कर्मियों को सेवा से बर्खास्त किया है। इनमें 21 पुलिस कर्मी शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि नशा तस्करी में शामिल किसी भी कर्मचारी के प्रति शून्य सहिष्णुता नीति अपनाई जा रही है।

6811 मामले दर्ज, 10 हजार से अधिक आरोपी गिरफ्तार

मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्ष 2023 से अब तक एनडीपीएस एक्ट के तहत 6811 मामले दर्ज किए गए हैं। इस दौरान 10,357 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और 45,867 किलोग्राम मादक पदार्थ जब्त किए गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार नशे के खिलाफ जमीनी स्तर पर निर्णायक कार्रवाई कर रही है।

234 संवेदनशील पंचायतों में विशेष निगरानी

सरकार ने प्रदेश की 234 अति संवेदनशील पंचायतों की पहचान कर वहां विशेष पुलिस और सीआईडी निगरानी शुरू की है। इनमें मंडी, कुल्लू, शिमला, बिलासपुर, सोलन और कांगड़ा सहित कई जिले शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन क्षेत्रों में नशा गतिविधियों को रोकने के लिए विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं।

मशोबरा और टांडा में खुलेंगे पुनर्वास केंद्र

मुख्यमंत्री ने कहा कि नशे के आदी युवाओं के उपचार और पुनर्वास के लिए सरकार विशेष कदम उठा रही है। शिमला के मशोबरा में पुनर्वास केंद्र 20 मई से शुरू होगा, जबकि दूसरा केंद्र टांडा मेडिकल कॉलेज में जल्द शुरू किया जाएगा।

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