Mandi News: मंडी में आयोजित जनसुनवाई में आपदा प्रभावितों का फूटा दर्द

Mandi News: मंडी में आयोजित जनसुनवाई में आपदा प्रभावितों का फूटा दर्द  

मंडी में आयोजित जनसुनवाई में आपदा प्रभावितों का फूटा दर्दः धीमी राहत, अधूरी पुनर्वास प्रक्रिया पर उठे तीखे सवाल

Himachal Today Tv

मंडी, 15 नवंबर 2025।
मंडी के साक्षरता भवन में आयोजित एक दिवसीय जनसुनवाई में हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जिलोंकृमंडी, कांगड़ा, कुल्लू, किन्नौर और लाहौलकृसे आए 70 से अधिक आपदा प्रभावित लोगों ने अपनी समस्याएँ खुले मंच पर रखीं। इस जनसुनवाई में स्वतंत्र विशेषज्ञों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, पूर्व प्रशासनिक अधिकारियों और तकनीकी विशेषज्ञों की सात सदस्यीय टीम ने प्रभावितों की बात सुनी।

लोगों ने आरोप लगाया कि 2023 और 2024 की आपदाओं के बाद सरकार की पुनर्वास और मुआवजा व्यवस्था बेहद धीमी और असमान है। कई गांवों में भू-स्खलन के खतरे आज भी बरकरार हैं, पर सुरक्षित स्थानों पर पुनर्वास नहीं हुआ। ग्रामीणों ने बताया कि नुकसान का सही आकलन नहीं हुआ, कई परिवार अब भी अस्थायी शेल्टरों में रह रहे हैं। कई लोगों ने यह भी कहा कि राहत की राशि फाइलों में अटकी है और जिम्मेदार विभाग जवाबदेही से बच रहे हैं।

कार्यक्रम के आयोजक संगठन एकल नारी शक्ति संगठन, भूमि अधिग्रहण प्रभावित मंच, हिमालय नीति अभियान, हिमलोक जागृति मंच, हिमाचल ज्ञान-विज्ञान समिति, हिमधरा पर्यावरण समूह, जीभी वैली टूरिज्म डेवलपमेंट एसोसिएशन, लोकतांत्रिक राष्ट्रनिर्माण अभियान, मंडी साक्षरता समिति, पीपल फॉर हिमालय अभियान, पर्वतीय महिला अधिकार मंच, सामाजिक-आर्थिक समानता जन अभियान, सेव लाहौल-स्पीति मंच, टावर लाइन प्रभावित मंच के सौजन्य से किया है। 

कांगड़ा और मंडी के कुछ परिवारों ने फटे घरों और धंसी ज़मीन की तस्वीरें दिखाते हुए कहा कि बार-बार शिकायतों के बावजूद कोई स्थायी समाधान नहीं मिला। कुल्लू और लाहौल से आए लोगों ने सड़क, बिजली और पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं की बहाली में देरी पर सवाल उठाए।

विशेषज्ञ समिति ने प्रभावितों की बात विस्तार से सुनी और भरोसा दिया कि सभी मामलों का संकलन कर सरकार को विस्तृत अनुशंसा भेजी जाएगी। आयोजकों ने कहा कि यह जनसुनवाई सरकार को जागृत करने और वास्तविक स्थितियों को नीति-निर्माताओं तक पहुंचाने का प्रयास है।

पैनल जल्द तैयार करेगा रिपोर्ट

सात-सदस्यीय पैनलः में गुमान सिंह, जिया लाल नेगी, दीपेंदर मनटा, विमला विश्वप्रेमी, निर्मल चंदेल, चंद्रकांता और मानशी आशर

जनसुनवाई के आधार पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर सरकार को सौंपेगा।
जनसुनवाई के अंत में सभी प्रभावितों ने एक स्वर में कहा कि वे राहत नहीं, न्यायपूर्ण पुनर्वास और सुरक्षित भविष्य की मांग कर रहे हैं। 

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