CM सुक्खू का भाजपा पर हमलाः एडिशनल बॉरोइंग में अड़ंगे लगा विकास में रोड़ा डाल रही है भाजपा
महिलाओं को 1500 रुपये की पेंशन शीघ्र: सरकार ओपीएस से एक कदम भी पीछे नहीं हटेगी: CM सुक्खू का भाजपा पर हमलाः एडिशनल बॉरोइंग में अड़ंगे लगा विकास में रोड़ा डाल रही है भाजपा: राज्य की ऋण सीमा (एडिशनल बॉरोइंग) में ’1600 करोड़ रुपये की कमी’:
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हिमाचल -करसोग (मंडी)। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने कर्मचारियों से जो वादा किया था, वह पूरा किया गया है। ओपीएस (पुरानी पेंशन स्कीम) को लागू करना कोई राजनीतिक कदम नहीं बल्कि कर्मचारियों की जीवन सुरक्षा से जुड़ा निर्णय है। उन्होंने कहा कि भले ही केंद्र सरकार ने हिमाचल की उधारी सीमा घटा दी हो, लेकिन हमारी सरकार ओपीएस से एक कदम भी पीछे नहीं हटेगी।
ओपीएस से लाखों परिवारों को सुरक्षा का भाव मिला
उन्होंने यह भी कहा कि ओपीएस से लाखों परिवारों को सुरक्षा का भाव मिला है और इससे राज्य में सरकारी कर्मचारियों का मनोबल भी बढ़ा है।
उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए पुरानी पेंशन योजना (OPS) को बहाल किया, जो करोड़ों परिवारों की उम्मीदों से जुड़ा हुआ निर्णय था। लेकिन इस मानवीय फैसले के परिणामस्वरूप केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश की आर्थिक मदद में कटौती कर दी और राज्य की ऋण सीमा (एडिशनल बॉरोइंग) में ’1600 करोड़ रुपये की कमी’ कर दी।
एडिशनल बॉरोइंग में अड़ंगे लगा विकास में रोड़ा डाल रही है भाजपा
मुख्यमंत्री ने करसोग में आयोजित एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रदेश के भाजपा नेता एडिशनल बॉरोइंग (अतिरिक्त उधारी) की अनुमति में अड़ंगे लगा रहे हैं, जबकि भाजपा के ही शासनकाल में इसी व्यवस्था का उपयोग करके उन्होंने राज्य की वित्तीय स्थिति को संभालने का दावा किया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा अब जनता को गुमराह कर रही है और विकास कार्यों में बाधा डालने का प्रयास कर रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार जब से सत्ता में आई है, तब से लगातार वित्तीय अनुशासन और जनता के हितों को ध्यान में रखकर फैसले ले रही है।
महिलाओं को 1500 रुपये की पेंशन शीघ्र
मुख्यमंत्री सुक्खू ने महिला सशक्तिकरण पर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा बार-बार यह सवाल उठाती है कि महिलाओं को 1500 रुपये कब मिलेंगे। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा, मैं प्रदेश की महिलाओं को आश्वस्त करना चाहता हूं कि सरकार व्यवस्था परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ रही है और शीघ्र ही सभी पात्र महिलाओं को 1500 रुपये प्रति माह की इंदिरा गांधी महिला सम्मान योजना के तहत पेंशन प्रदान की जाएगी।
उन्होंने कहा कि यह योजना महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम होगी। कांग्रेस सरकार ने अपने चुनावी वादों को निभाने की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं, और आने वाले समय में प्रदेश की हर पात्र महिला को इस योजना का लाभ मिलेगा।
भाजपा के दोहरे मापदंड
मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि भाजपा नेताओं के दोहरे मापदंड अब जनता के सामने आ चुके हैं। उन्होंने कहा कि जब भाजपा की डबल इंजन सरकार थी, तब उन्होंने केंद्र से बार-बार उधारी ली, लेकिन आज वही नेता कांग्रेस सरकार की एडिशनल बॉरोइंग पर सवाल उठा रहे हैं। जब उनके शासन में अतिरिक्त उधार लेना सही था, तो अब प्रदेश की जनता के हित में यह गलत कैसे हो गया? : मुख्यमंत्री ने सवाल किया।
उन्होंने कहा कि भाजपा केवल राजनीति करने में व्यस्त है, जबकि कांग्रेस सरकार प्रदेश के विकास को लेकर प्रतिबद्ध है। उन्होंने स्पष्ट किया कि हमारी सरकार राज्य की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए कई कदम उठा रही है और केंद्र सरकार के दबावों के बावजूद जनहित के निर्णयों से पीछे नहीं हटेगी।
डबल इंजन सरकार ने खाली किया खजाना
भाजपा पर तीखा हमला करते हुए मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि पिछली डबल इंजन सरकार ने प्रदेश का खजाना खाली कर दिया था। उन्होंने सत्ता के आखिरी महीनों में केवल राजनीतिक लाभ के लिए करोड़ों रुपये खर्च कर दिए, जबकि आम जनता की भलाई के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार को जब सत्ता मिली, तो राज्य को पिछली सरकार से लगभग 50 हजार करोड़ रुपये कम संसाधन प्राप्त हुए, फिर भी मौजूदा सरकार ने विकास की रफ्तार को थमने नहीं दिया।
उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार योजनाबद्ध तरीके से राज्य की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के प्रयास कर रही है। हम जनता का पैसा जनता की भलाई में खर्च कर रहे हैं, न कि राजनीतिक लाभ के लिए।
केंद्र की कटौती से प्रभावित हुए राज्य के प्रोजेक्ट
मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा 1600 करोड़ रुपये की उधारी सीमा घटाने के कारण कई विकास परियोजनाओं को नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि यह कटौती केवल हिमाचल सरकार पर दबाव बनाने के उद्देश्य से की गई है, ताकि राज्य ओपीएस और अन्य जनकल्याण योजनाओं से पीछे हट जाए।
लेकिन मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार किसी भी दबाव में आने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारी प्राथमिकता जनता है, और जनता के हित में किए गए फैसलों को हम किसी भी कीमत पर लागू करेंगे।
हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए प्रतिबद्ध हैं
मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि कांग्रेस सरकार व्यवस्था परिवर्तन के मिशन पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि पुरानी सोच और राजनीतिक स्वार्थों से ऊपर उठकर सरकार एक पारदर्शी और जनमुखी प्रणाली बनाने में जुटी है। हम केवल योजनाएँ नहीं बना रहे, बल्कि उन्हें धरातल पर उतार रहे हैं। हमारे निर्णय प्रदेश के भविष्य को ध्यान में रखकर लिए जा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि सरकार राज्य के युवाओं के लिए रोजगार सृजन, उद्योग विस्तार और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की दिशा में ठोस कदम उठा रही है। साथ ही, पर्यटन और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाने की योजना पर भी कार्य जारी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कठिन आर्थिक परिस्थितियों के बावजूद सरकार ने राजस्व संग्रह में सुधार किया है। हमने खर्चों को नियंत्रित किया है और भ्रष्टाचार पर सख्ती की है। आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश फिर से आत्मनिर्भर राज्यों की श्रेणी में शामिल होगा।
मुख्यमंत्री सुक्खू ने केंद्र सरकार और भाजपा दोनों पर एक साथ निशाना साधते हुए यह साफ कर दिया कि कांग्रेस सरकार अपने निर्णयों से पीछे नहीं हटेगी। दो बार प्रदेश ने आपदा का सामना करने और एक बार विधायकों के पाला बदलने की विपदा के बावजूद तीन साल में काफी उतार चढाव का सामना किया है। ऐसे में मुख्यमंत्री का कहना है कि हम जनता की सरकार हैं और जनता के विश्वास पर खरे उतरेंगे। हिमाचल प्रदेश के विकास में किसी भी तरह की बाधा नहीं आने दी जाएगी।
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