Mandi DC-अपूर्व देवगन : आपदा पीड़ितों को राहत पहुंचाना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता
मंडी उपायुक्त अपूर्व देवगन ने राजस्व अधिकारियों की बैठक में कहा कि आपदा प्रभावित लोगों को शीघ्र राहत पहुंचाना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। लंबित राहत मामलों को ऑनलाइन स्वीकृत कर फौरी मदद देने और राजस्व कार्यों को समयबद्ध पूरा करने के निर्देश दिए। वर्ष 2022-23 की लंबित जमाबंदियों को जल्द पूरा किया जाएगा।
HimachaltodayTv.
मंडी, 19 सितंबर, ब्यूरो।
जिला मंडी प्रशासन ने साफ किया है कि आपदा प्रभावित लोगों तक राहत पहुंचाना उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उपायुक्त मंडी अपूर्व देवगन ने यह बात आज राजस्व अधिकारियों की बैठक में कही।
बैठक में जिला भर के राजस्व कार्यों, आपदा प्रभावित परिवारों को राहत, लंबित मामलों और जनता से जुड़े विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई।
आपदा पीड़ितों के लिए त्वरित राहत
उपायुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी लंबित राहत मामलों को तुरंत ऑनलाइन स्वीकृत किया जाए और पीड़ित परिवारों तक बिना देरी फौरी मदद पहुँचाई जाए। उन्होंने कहा कि राहत कार्यों में किसी भी प्रकार की ढिलाई या देरी बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं होगी।
उन्होंने यह भी कहा कि आपदा जैसी परिस्थितियों में प्रशासन का दायित्व है कि प्रभावित परिवारों तक सहायता तेजी और पारदर्शिता के साथ पहुँचे।
राजस्व कार्यों की समयसीमा
बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए’ ऑडिट पैरों से संबंधित रिकवरियों को समयबद्ध तरीके से निपटाया जाएगा। लेगेसी डीड अपडेशन के अंतर्गत 1961 से 1990 तक के दस्तावेजों को स्कैन कर एक सप्ताह के भीतर ऑनलाइन उपलब्ध कराने का लक्ष्य तय किया गया है।
वर्ष 2022-23 की लंबित जमाबंदियों को जल्द पूरा किया जाएगा।
सभी भूमि मालिकों को आधार और मोबाइल नंबर से जोड़ने का कार्य 30 सितंबर तक पूरा करने का निर्देश दिया गया है।
प्रशासनिक कार्यप्रणाली को और सुदृढ़ करने पर जोर
अपूर्व देवगन ने कहा कि प्रशासन का संकल्प है कि राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली को और अधिक मजबूत और पारदर्शी बनाया जाए, ताकि जनता को बेहतर और तेज सेवाएं उपलब्ध हो सकें।
उन्होंने सभी एसडीएम को निर्देश दिए कि लंबित मामलों का तुरंत निपटारा किया जाए और नए राजस्व मामलों को भी समय पर हल किया जाए।
बैठक में उपस्थिति
इस मौके पर अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी डॉ. मदन कुमार, जिला राजस्व अधिकारी हरीश शर्मा मौजूद रहे। वहीं सभी एसडीएम, तहसीलदार और नायब तहसीलदार ऑनलाइन माध्यम से बैठक में शामिल हुए।
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