Kullu News: "देव जगती" से नहीं हुआ था स्की विलेज परियोजना का अंत- हिमालय नीति अभियान

हिमालय नीति अभियान और जनजागरण मंच ने कहा कि स्की विलेज परियोजना देव जगती से नहीं, बल्कि जन आंदोलन और न्यायालय के आदेश से निरस्त हुई थी।

Himachal Today TV

कुल्लू / हिमाचल प्रदेश।

हिमाचल प्रदेश में पर्यावरण और विकास की बहस एक बार फिर तेज़ हो गई है। देव भूमि में प्रस्तावित स्की विलेज परियोजना को लेकर जारी विवाद के बीच हिमालय नीति अभियान और जनजागरण मंच ने अब बड़ा बयान दिया है। संगठनों का कहना है कि स्की विलेज परियोजना का अंत किसी "देव जगती" से नहीं, बल्कि वर्षों चले जन आंदोलन और कानूनी लड़ाई से हुआ था।

हिमालय नीति अभियान के संयोजक गुमान सिंह, जनजागरण मंच के पूर्व अध्यक्ष लाल चंद कटोच और पूर्व महासचिव डॉ. पुष्पाल ठाकुर ने कहा कि “आज जो लोग देव संसद और जगती के नाम पर राजनीतिक रंग दे रहे हैं, वे वही लोग हैं जो स्की विलेज की अंतिम सुनवाई तक सरकार और प्रोजेक्ट के साथ खड़े थे।”

Kullu News: गुमान सिंह ने कहा —

> “सच्चाई यह है कि स्की विलेज के खिलाफ हमने जनता के बीच जाकर जन आंदोलन खड़ा किया था। जब हमने पर्यावरणीय, सामाजिक और सांस्कृतिक नुकसान को उठाया, तभी जाकर यह परियोजना अदालत के आदेश से निरस्त हुई। देव जगती केवल एक औपचारिक कार्यक्रम था, असली लड़ाई सड़कों और कोर्ट में लड़ी गई थी।”

उन्होंने कहा कि “जगती करवाने वाले आज भी सत्ता और राजनीति के आस-पास बने रहते हैं। कभी सरकार के साथ रहते हैं, तो कभी जनता के नाम पर विरोध का दिखावा करते हैं। इसी तरह की दोहरी नीति हिमाचल की असली पर्यावरणीय चेतना को कमजोर करती है।”

Kullu News: रोपवे का विरोध दिखावा है, टिकट मिलने पर बदलेगा राग

हिमालय नीति अभियान के संयोजक ने बिजली महादेव रोपवे प्रोजेक्ट पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा —

> “बिजली महादेव रोपवे लाने वाले भी यही लोग हैं और अब राजनीति के लिए विरोध का ड्रामा कर रहे हैं। जिस दिन इन्हें टिकट मिल जाएगा, उसी दिन फिर से रोपवे का राग अलापना शुरू हो जाएगा।”

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने अब इस मामले पर एक समिति बनाई है, जिसकी अगुवाई **भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा** कर रहे हैं। समिति तीन नवंबर को इन प्रतिनिधियों से मिलेगी, जिसके बाद सबकी भूमिका स्पष्ट हो जाएगी।

> “पहले यही लोग कहते थे कि बिजली महादेव रोपवे प्रधानमंत्री मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, और अब उसी के खिलाफ देव जगती के नाम पर नाटक किया जा रहा है,”

> गुमान सिंह ने तंज कसा।

उन्होंने कहा कि यह इलाका अति संवेदनशील पर्यावरणीय जोन है और यहां रोपवे बनाने से पहाड़ियों की स्थिरता और पारिस्थितिक संतुलन पर गहरा असर पड़ेगा। हजारों की भीड़ का यहां जुटना विनाश को न्योता देने जैसा है। उन्होंने कहा कि इस विरोध को धार्मिक रंग देने के बजाय लोगों में जागरूकता और जन आंदोलन के जरिए आगे बढ़ाना चाहिए।

Kullu News: यह थी हिमालयन स्की विलेज परियोजना

हिमाचल प्रदेश सरकार और हिमालयन स्की विलेज प्राइवेट लिमिटेड - अमेरिकी बिजनेस टाइकून और प्रसिद्ध हेनरी फोर्ड के परपोते अल्फ्रेड फोर्ड के स्वामित्व वाली कंपनी - के बीच 2005 में एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर होने के बाद प्रस्तावित बहु-अरब हिमालयन स्की विलेज परियोजना 12 साल से अधिक समय तक अधर में लटकी रही। 30 करोड़ डॉलर की प्रस्तावित लागत के साथ, यह परियोजना शायद भारत के पर्यटन क्षेत्र में सबसे बड़े प्रत्यक्ष विदेशी निवेशों में से एक थी। इस विशाल परियोजना की तुलना वेल और दावोस जैसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय स्की रिसॉर्ट्स से की जा रही थी। इसे स्विस आल्प्स में स्की सुविधाओं के विकल्प के रूप में भी देखा जा रहा था। प्रस्तावित परियोजना कुल्लू घाटी में मनाली के पलछान गाँव से शुरू होकर लगभग 115 हेक्टेयर क्षेत्र में बनाई जानी थी। कुल भूमि में से लगभग 70 प्रतिशत भूमि निजी पक्षों के स्वामित्व में थी।

Kullu News: हमने 11 साल अदालत में लड़ाई लड़ी — जनजागरण मंच

जनजागरण मंच के पूर्व अध्यक्ष लाल चंद कटोच और महासचिव डॉ. पुष्पाल चंद ठाकुर ने कहा कि वर्ष 2007 में मंच ने हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका (PIL) दायर की थी। इस याचिका पर करीब 11 वर्षों तक कानूनी लड़ाई चली, और 2018 में हाईकोर्ट की डबल बेंच ने हमारे पक्ष में फैसला सुनाते हुए स्की विलेज परियोजना को निरस्त कर दिया।

उन्होंने कहा कि —

> “हमारी संस्था ने इस लड़ाई को पूरी ईमानदारी से लड़ा, न कि वे लोग जो आज इसका श्रेय लेने में जुटे हैं। अदालत में हमने दस्तावेज़, पर्यावरण रिपोर्ट और विशेषज्ञ गवाही पेश की थी। इसका नतीजा था कि कोर्ट ने परियोजना को पर्यावरणीय दृष्टि से अस्वीकार्य माना।”

लाल चंद कटोच ने आरोप लगाया कि 'हर बार हमारी मेहनत और संघर्ष का राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश की जाती रही है। अब यह नाटक दोहराया जा रहा है, जो बिल्कुल अस्वीकार्य है। जनता सच्चाई जानती है, और यह संघर्ष किसी धर्म या देवता के नाम पर नहीं बल्कि हिमालय और पर्यावरण की रक्षा के लिए था।'

Kullu News: हिमालय कोई राजनीतिक मंच नहीं, एक जीवंत चेतना है.

हिमालय नीति अभियान के संयोजक गुमान सिंह ने आगे कहा कि हिमालय की संवेदनशीलता को समझना जरूरी है।

> “यह पर्वत सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं है, बल्कि जीवन का प्रतीक है। हिमालय हमारे जल, जंगल, जमीन और जीवन का आधार है। अगर इसे राजनीति में झोंका गया तो आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी।”

उन्होंने सभी पर्यावरण प्रेमियों, युवाओं और ग्रामीण संगठनों से अपील की कि वे इस तरह की योजनाओं का विरोध वैज्ञानिक, सामाजिक और न्यायिक स्तर पर करें, न कि केवल धार्मिक भावनाओं के सहारे।

Kullu News: राजनीति के लिए देव परंपरा का उपयोग दुर्भाग्यपूर्ण

जनजागरण मंच के वक्ताओं ने कहा कि देव संस्कृति हिमाचल की आत्मा है, लेकिन इसे राजनीति के औजार के रूप में इस्तेमाल करना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है।

> “देव परंपरा का सम्मान तभी होगा, जब उसे राजनीति से ऊपर रखा जाए। स्की विलेज और बिजली महादेव जैसे प्रोजेक्ट पर हमारी आपत्ति साफ है — हिमालय की गोद में किसी भी कीमत पर औद्योगिक या व्यावसायिक विनाश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।”

हिमालय नीति अभियान और जनजागरण मंच के इस बयान के बाद देव संसद जगती को लेकर शुरू हुई राजनीतिक हलचल और तेज़ हो सकती है। दोनों संस्थाओं ने साफ किया है कि पर्यावरण की रक्षा किसी देव अनुष्ठान से नहीं बल्कि लंबी जन चेतना और संघर्ष से संभव है।

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