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| राज्य मंत्रिमंडल की बैठक |
Himachal: हिमाचल कैबिनेट बैठक में लिए गए बड़े फैसले: 700 होमगार्ड भर्ती, 203 पंचायत सचिव नियमित, मेडिकल सेवा नीति में बदलाव
Himachaltoday.in
शिमला, 31 मई (हिमाचल टुडे टीवी)।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शुक्रवार को आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश हित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। ये निर्णय प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने, युवाओं को रोजगार देने, स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने और पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त करने की दिशा में अहम माने जा रहे हैं।
गृह रक्षा स्वयंसेवकों के 700 पदों को मिली मंजूरी
राज्य सरकार ने गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा विभाग में 700 नए होमगार्ड्स (गृह रक्षक स्वयंसेवक) की भर्ती को मंजूरी प्रदान की है। यह कदम राज्य की आपातकालीन सेवाओं को और मजबूत करने के साथ-साथ प्रदेश के युवाओं को रोजगार के नए अवसर देने के उद्देश्य से लिया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा, "यह निर्णय राज्य में कानून-व्यवस्था और आपदा प्रबंधन दोनों ही क्षेत्रों में हमारी क्षमता को बढ़ाएगा।"
203 पंचायत सचिवों की सेवाएं होंगी नियमित
मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि 31 मार्च, 2025 तक दो वर्ष की अनुबंध सेवा पूरी कर चुके जिला परिषद कैडर के 203 पंचायत सचिवों की सेवाओं को नियमित किया जाएगा। इससे पंचायती राज संस्थाओं की कार्यक्षमता में बढ़ोतरी होगी।
यह कदम पंचायत स्तर पर प्रशासनिक स्थिरता लाने के साथ ही कर्मचारियों में विश्वास और सुरक्षा की भावना को मजबूत करेगा।
मेडिकल कॉलेजों की सेवा नीति में संशोधन
मेडिकल छात्रों और डॉक्टर्स के लिए राहत भरी खबर आई है।
इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज (IGMC) शिमला और डॉ. राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज, टांडा में सीनियर रैजीडेंसी के लिए अब एक वर्ष की अनिवार्य फील्ड पोस्टिंग की शर्त हटा दी गई है।
यह संशोधन अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशलिटीज, चमियाना में लागू सेवा नीति के अनुरूप किया गया है। इसका उद्देश्य चयन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, व्यावहारिक और छात्रों के अनुकूल बनाना है।
स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, "यह निर्णय भविष्य के डॉक्टरों के लिए राह आसान बनाएगा और प्रदेश में विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता बढ़ाएगा।"
रेरा कार्यालय अब धर्मशाला स्थानांतरित
हिमाचल प्रदेश रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (रेरा) कार्यालय को शिमला से स्थानांतरित कर धर्मशाला में स्थापित करने को स्वीकृति प्रदान की गई है।
डिपोजिट रिफंड स्कीम-2025 लागू होगी पायलट आधार पर
राज्य में गैर-बायोडिग्रेडेबल कचरे के प्रबंधन के लिए 'डिपोजिट रिफंड स्कीम-2025' शुरू की जाएगी। इस योजना के तहत उपभोक्ताओं को उत्पाद की कीमत के साथ जमा राशि चुकानी होगी, जो उत्पाद की खाली पैकिंग वापस करने पर उन्हें लौटा दी जाएगी। योजना कांच, प्लास्टिक, एल्यूमीनियम व मल्टी-लेयर पैकिंग पर लागू होगी।पंचायती राज संस्थाओं के लिए डि-नोवो आरक्षण रोस्टर को मंजूरी
वर्ष 2010 की तर्ज पर पंचायत सदस्यों और अध्यक्षों के लिए नए सिरे से डि-नोवो आरक्षण रोस्टर तैयार करने को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई।वन क्षेत्रों में ड्रेजिंग की अनुमति
पर्यावरणीय संतुलन और जलधाराओं के बेहतर प्रबंधन के लिए हिमाचल प्रदेश वन विकास निगम को नदियों और तालाबों से लघु खनिजों के निष्कर्षण एवं ड्रेजिंग ऑपरेशन की अनुमति प्रदान की गई।बद्दी में स्थापित होगा नया शिक्षा खंड
सोलन जिले के रामशहर शिक्षा खंड को विभाजित कर बद्दी में नया प्रारंभिक शिक्षा खंड बनाया जाएगा। इसके लिए आवश्यक पदों का सृजन व भरने का भी निर्णय लिया गया।कांगड़ा व हमीरपुर जिलाें में विकास खंडों का होगा पुनर्गठन
कांगड़ा जिले के सुलह, भवारना और लम्बागांव, तथा हमीरपुर जिले के भोरंज विकास खंडों को पुनर्गठित किया जाएगा ताकि स्थानीय लोगों को प्रशासनिक सुविधाएं और बेहतर सेवा मिल सके।Read More:
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