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Himachal News: OPS बहाली से कर्मचारियों को बड़ी राहत, सरकार ने पूरी की पहली गारंटी

+ OPS बहाली से कर्मचारियों को बड़ी राहत, सरकार ने पूरी की पहली गारंटी
+ महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये सम्मान निधि
+ युवाओं के लिए स्वरोजगार योजनाओं का विस्तार
+ प्राकृतिक खेती और किसानों को MSP का लाभ

+ शिक्षा क्षेत्र में अंग्रेजी माध्यम और डे-बोर्डिंग स्कूल
+ दूध और जैविक खाद पर बढ़ी समर्थन कीमत
+ रोजगार और भर्ती पर सरकार का फोकस
+ बागवानों को बेहतर दाम और नई नीति का लाभ
+ स्वास्थ्य सेवाओं में आधुनिक तकनीक का विस्तार
+ गरीब परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली

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शिमला। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने दावा किया है कि वर्तमान कांग्रेस सरकार ने साढ़े तीन वर्षों के कार्यकाल में अपनी सभी चुनावी गारंटियां पूरी कर लोगों से किए वादों को निभाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने केवल घोषणाएं नहीं कीं, बल्कि समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए जमीन पर योजनाएं लागू कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का कार्य किया है।

सरकार की सबसे बड़ी गारंटी पुरानी पेंशन योजना बहाली को बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मंत्रिमंडल की पहली बैठक में ही 1.36 लाख कर्मचारियों के लिए ओपीएस लागू कर दी गई थी। इससे हजारों सेवानिवृत्त कर्मचारियों को राहत मिली है और अब उन्हें सम्मानजनक पेंशन प्राप्त हो रही है।

महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये सम्मान निधि

महिलाओं के लिए इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख-सम्मान निधि योजना के तहत पात्र महिलाओं को 1500 रुपये प्रतिमाह दिए जा रहे हैं। सरकार के अनुसार पहले चरण में 35 हजार से अधिक महिलाओं को 29 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि जारी की जा चुकी है, जबकि दूसरे चरण में एक लाख गरीब परिवारों की महिलाओं को योजना से जोड़ने की तैयारी है।

युवाओं को स्वरोजगार का सहारा, ई-टैक्सी और स्टार्टअप योजनाओं पर जोर

युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए सरकार ने 680 करोड़ रुपये की राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना शुरू की है। वहीं ई-टैक्सी योजना के तहत युवाओं को टैक्सी खरीदने पर 50 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जा रही है। इसके अलावा सोलर प्रोजेक्ट लगाने वाले युवाओं को भी ब्याज अनुदान का लाभ दिया जा रहा है।

प्राकृतिक खेती को बढ़ावा, गेहूं-मक्की के समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी

सरकार ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए गेहूं, मक्की, हल्दी और अदरक सहित कई फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में भारी बढ़ोतरी की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों और पशुपालकों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से दूध के समर्थन मूल्य में भी रिकॉर्ड वृद्धि की गई है।

सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम शुरू, डे-बोर्डिंग स्कूलों का निर्माण तेज

शिक्षा क्षेत्र में पहली कक्षा से अंग्रेजी माध्यम लागू करने और हर विधानसभा क्षेत्र में राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल खोलने की दिशा में भी सरकार तेजी से काम कर रही है। 42 विधानसभा क्षेत्रों में डे-बोर्डिंग स्कूल स्वीकृत किए जा चुके हैं।

तीन साल में हजारों युवाओं को रोजगार, शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया तेज

मुख्यमंत्री ने कहा कि रोजगार के मोर्चे पर भी सरकार ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। सरकारी क्षेत्र में 23 हजार से अधिक युवाओं को नौकरी दी गई है, जबकि निजी क्षेत्र में भी हजारों युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाया गया है।

बागवानों को मिला समर्थन, यूनिवर्सल कार्टन प्रणाली से बढ़ी आय

बागवानों को राहत देते हुए सरकार ने यूनिवर्सल कार्टन प्रणाली लागू की और फलों के समर्थन मूल्य में वृद्धि की है। वहीं स्वास्थ्य क्षेत्र में रोबोटिक सर्जरी, पेट स्कैन और आधुनिक मशीनों की सुविधा शुरू कर प्रदेशवासियों को बेहतर इलाज उपलब्ध करवाया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बना है जिसने बागवानी नीति लागू की है। मंडी मध्यस्थता योजना के तहत सेब, किन्नू, माल्टा और संतरे के समर्थन मूल्य में 25 प्रतिशत तक वृद्धि की गई है।

एक लाख गरीब परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देगी सरकार

मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘अपना परिवार-सुखी परिवार’ योजना के तहत अति गरीब परिवारों को हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का निर्णय लिया गया है, जिससे एक लाख परिवार लाभान्वित होंगे।

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