नई ट्रेनी पॉलिसी से दो साल में नियमित होंगे नियुक्त कर्मचारी: Congress

नई ट्रेनी पॉलिसी से दो साल में नियमित होंगे नियुक्त कर्मचारी: विपक्ष पर भ्रम फैलाने का आरोप

बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश (ब्यूरो)।
प्रदेश की राजनीति में इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा नई ट्रेनी पॉलिसी की हो रही है। इस नीति को लेकर जहाँ प्रदेश सरकार इसे रोजगार सृजन और युवाओं के लिए गोल्डन अवसर बता रही है, वहीं विपक्ष इसे अनिश्चितता और धोखा करार दे रहा है। इस बीच, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रदेश राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के सह संयोजक हीरापाल ठाकुर ने इस नीति का खुलकर समर्थन किया है और इसे हिमाचल के युवाओं के लिए "एक सकारात्मक और क्रांतिकारी पहल" बताया है।

क्या है नई ट्रेनी पॉलिसी?

हीरापाल ठाकुर के अनुसार, नई ट्रेनी पॉलिसी का मूल उद्देश्य प्रदेश के विभिन्न विभागों में कर्मचारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित, दक्ष और कार्यकुशल बनाना है। अब तक नियुक्त कर्मचारी वर्षों तक अनुबंध या एड-हॉक पर कार्य करते थे, और नियमितीकरण राजनीतिक इच्छाशक्ति या किसी विशेष शासन व्यवस्था पर निर्भर करता था।

इस नीति के तहत:

प्रशिक्षण अवधि केवल दो वर्ष निर्धारित की गई है।
इसके बाद कर्मचारी स्वतः नियमित माने जाएंगे।
किसी भी कर्मचारी की सेवा समाप्ति का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है, जिससे युवाओं को सुरक्षा और स्थायित्व मिलेगा।

क्या यह नीति सही मायनों में युवाओं के लिए फायदेमंद है?

हीरापाल ठाकुर का कहना है कि यह पॉलिसी युवाओं को एक स्थिर भविष्य और समयबद्ध स्थायित्व देती है। उन्होंने कहा,

"पहले युवाओं को 8-10 साल तक अनुबंध पर रखा जाता था, जिससे मानसिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से वे असुरक्षित रहते थे। अब दो साल के भीतर उन्हें स्थायी कर्मचारी का दर्जा मिलेगा।"

विपक्ष कर रहा है भ्रम फैलाने की कोशिश: हीरापाल ठाकुर

हीरापाल ठाकुर ने विपक्ष, विशेषकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि वे इस पॉलिसी को लेकर झूठी सूचनाएं और भ्रम फैला रहे हैं।

उन्होंने तीखे लहजे में कहा:

"जो नेता आज ट्रेनी पॉलिसी को लेकर युवाओं में भ्रम फैला रहे हैं, उन्हें पहले ये बताना चाहिए कि केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के जरिए कितने युवाओं को नियमित रोजगार मिल रहा है?"

अग्निवीर योजना पर भी उठाए सवाल

हीरापाल ठाकुर ने केंद्र की अग्निवीर योजना को युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ बताया। उन्होंने कहा:

"23 वर्ष की उम्र में अग्निवीर को सेवा से बाहर कर दिया जाएगा, और उसके बाद न पेंशन, न स्थायित्व, न कोई योजना। क्या यही है युवाओं के साथ न्याय?"

उन्होंने आगे पूछा:

"आज हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्य में जहाँ बड़ी संख्या में युवा सेना और सुरक्षाबलों में भर्ती की तैयारी करते हैं, उनके लिए भाजपा ने कौन-सी योजना तैयार की है?"

पूर्व में क्या थी प्रक्रिया?

पूर्ववर्ती सरकारों में अनुबंध कर्मचारी:

6, 8 या 10 साल तक सेवा करते थे।
उनके नियमितीकरण पर कोई स्पष्ट नीति नहीं थी।
राजनैतिक प्रभाव और सिफारिशें कई बार निर्णायक भूमिका निभाती थीं।

नई ट्रेनी पॉलिसी इस अनिश्चितता को समाप्त करती है और स्थाई सेवाओं की स्पष्ट समयसीमा प्रदान करती है।

समर्थन और विरोध के बीच खड़ा युवा वर्ग

इस पॉलिसी को लेकर जहां एक वर्ग युवाओं का समर्थन कर रहा है, वहीं सोशल मीडिया और छात्र संगठनों में नौकरी की गारंटी को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। कुछ संगठन मांग कर रहे हैं कि पॉलिसी में यह स्पष्ट किया जाए कि दो वर्षों के प्रशिक्षण के बाद कोई भी कर्मचारी बिना शर्त नियमित होगा।

विपक्ष की मांग: पॉलिसी में संशोधन या रद्द

भाजपा नेताओं ने इस पॉलिसी को "नौजवानों को भ्रमित करने वाला दस्तावेज़" करार दिया है और मांग की है कि इसे या तो संशोधित किया जाए या रद्द कर के स्थायी नियुक्तियों की नीति लाई जाए।

सरकार की स्थिति स्पष्ट

हालांकि अब तक प्रदेश सरकार ने पॉलिसी पर कोई संशोधन करने का संकेत नहीं दिया है, लेकिन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पहले ही कह चुके हैं कि:

"राज्य में पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से युवाओं को सरकारी सेवाओं में नियुक्ति देना सरकार की प्राथमिकता है।"

Read More:

यह भी पढें :- थुनाग में कॉलेज शिफ्टिंग बना सियासी मुद्दा: मंत्री का घेराव, सड़क पर उतरे लोग, महिलाएं लेटी गाड़ी के आगे

यह भी पढें :- Kullu News: बिजली महादेव रोपवे के नाम पर 202 पेड़ों की बलि! संघर्ष समिति का बड़ा आरोप, जंगल हक़ हकूक पर हमला
यह भी पढें :- हिमाचल की ट्रेनी पॉलिसी पर भड़की NSUI, छात्रों की आस्था टूटी, सरकार से किया बदलाव का अनुरोध