मंडी में सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थियों का ऑनलाइन सत्यापन शुरू, 10 हजार की पेंशन अटकी
HimachalTodayTv
मंडी (हिमाचल प्रदेश), 13 अगस्त (ब्यूरो)।
हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों के लिए बड़ा बदलाव किया गया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने अब सभी पेंशनधारकों का ऑनलाइन सत्यापन (ई-केवाईसी) अनिवार्य कर दिया है। विभाग के अनुसार, इस कदम का उद्देश्य पेंशन वितरण प्रक्रिया को और पारदर्शी, सटीक व समयबद्ध बनाना है, लेकिन फिलहाल जिले के लगभग 10 हजार लाभार्थियों की पेंशन का भुगतान अटका हुआ है, जिससे बुजुर्ग, विधवा, विकलांग और अन्य जरूरतमंद वर्गों में नाराज़गी और चिंता बढ़ रही है।
10 हजार लाभार्थियों की पेंशन क्यों अटकी?
जिला कल्याण अधिकारी समीर ने बताया कि विभाग द्वारा जून महीने की पेंशन का भुगतान सभी खातों में नहीं हो सका है। इसमें लगभग दस हजार ऐसे लाभार्थी हैं, जिनके खातों में किसी न किसी कारण से पेंशन की राशि नहीं पहुंच पाई। इनमें से कई मामलों में बैंक खातों में E-KYC अधूरी है, आधार लिंक नहीं है, या बैंक/डाकघर खातों में तकनीकी त्रुटियां हैं।
इसके बावजूद विभाग ने अब नया आदेश जारी करते हुए सभी लाभार्थियों का ई-केवाईसी के माध्यम से सत्यापन अनिवार्य कर दिया है।
नया मोबाइल ऐप और डिजिटल सत्यापन प्रक्रिया
विभाग ने लाभार्थियों के सत्यापन के लिए एक विशेष मोबाइल ऐप तैयार किया है। इस ऐप के जरिए आंगनवाड़ी केंद्रों पर या अधिकृत अधिकारियों द्वारा लाभार्थियों का फोटो, आधार, बैंक खाता, पते का सत्यापन किया जाएगा।
जिला कल्याण अधिकारी ने बताया कि इस प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पेंशन का लाभ केवल वास्तविक पात्र व्यक्तियों को ही मिले और फर्जीवाड़े की संभावनाएं खत्म हों।
31 अगस्त तक ई-केवाईसी करवाना जरूरी
मंडी जिले में फिलहाल 1,37,603 लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। सभी लाभार्थियों को 31 अगस्त 2025 तक अपने नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र में जाकर सत्यापन करवाना अनिवार्य है।
इसके लिए लाभार्थियों को आधार कार्ड, बैंक पासबुक, पेंशन कार्ड (यदि हो), और पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जाना होगा। सत्यापन के बाद ही अगले महीने से पेंशन का भुगतान सुनिश्चित हो पाएगा।
3004 आंगनवाड़ी केंद्रों में होगी प्रक्रिया
जिले के सभी 3004 आंगनवाड़ी केंद्रों में यह ई-केवाईसी प्रक्रिया चलाई जा रही है। ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों के लाभार्थियों के लिए यह सुविधा नजदीकी केंद्र पर उपलब्ध होगी।
समस्या आने पर कहां करें संपर्क?
विभाग ने स्पष्ट किया है कि सत्यापन से संबंधित किसी भी तरह की समस्या के लिए लाभार्थी निम्नलिखित अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं:
बाल विकास परियोजना पर्यवेक्षक
तहसील कल्याण अधिकारी
बाल विकास परियोजना अधिकारी (CDPO)
इसके अलावा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भी इस प्रक्रिया में सहयोग करेंगी।
लाभार्थियों की प्रतिक्रिया
जहां विभाग का मानना है कि ई-केवाईसी प्रक्रिया से भ्रष्टाचार कम होगा और प्रक्रिया पारदर्शी होगी, वहीं लाभार्थियों का एक वर्ग इस बदलाव को अचानक लिया गया और जल्दबाजी में लागू करने वाला निर्णय मान रहा है।
मंडी शहर के वृद्ध पेंशनधारी कृष्ण दत्त ने बताया, हम बुजुर्ग लोग हैं, मोबाइल ऐप और ऑनलाइन प्रक्रिया समझना मुश्किल है। अगर पेंशन पहले ही नहीं मिली और अब सत्यापन के नाम पर और देर हो जाएगी तो जीवनयापन मुश्किल हो जाएगा।
इसी तरह, बल्ह क्षेत्र की विधवा पेंशनधारी सुमित्रा देवी ने कहा, बार-बार दस्तावेज लेकर कार्यालय जाना हमारे लिए कठिन है। सरकार को कम से कम लंबित पेंशन पहले जारी करनी चाहिए थी, उसके बाद सत्यापन की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए थी।
जिला कल्याण अधिकारी समीर ने बताया
हमारा उद्देश्य किसी का भुगतान रोकना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि केवल वास्तविक लाभार्थियों को ही पेंशन मिले। जिनकी पेंशन लंबित है, उनका सत्यापन होते ही भुगतान जारी कर दिया जाएगा।
क्या है सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना?
हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जाने वाली यह योजना बुजुर्गों, विधवाओं, दिव्यांगों और जरूरतमंद व्यक्तियों को आर्थिक मदद देने के लिए है।
बुजुर्ग पेंशन: 60 वर्ष से ऊपर के व्यक्तियों को मासिक पेंशन।
विधवा पेंशन: 18 वर्ष से ऊपर की विधवाओं को आर्थिक सहायता।
दिव्यांग पेंशन: 40% से अधिक विकलांगता वाले व्यक्तियों को पेंशन।
मंडी जिले में 10 हजार लाभार्थियों की पेंशन अटके होने से जहां लोगों में असंतोष है, वहीं विभाग का मानना है कि ई-केवाईसी प्रक्रिया लंबी अवधि में पारदर्शिता और समय पर भुगतान सुनिश्चित करेगी। अब देखना होगा कि विभाग 31 अगस्त की समयसीमा तक सभी लाभार्थियों का सत्यापन पूरा कर पाता है या नहीं, और लंबित पेंशन कब तक जारी हो पाती है।
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